देश-विदेश

भारी बारिश से मायानगरी बेहाल, रेड अलर्ट जारी, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद

मायानगरी यानी कि मुंबई में मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश जारी रही, Mumbai Rains जिससे शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 19 अगस्त के लिए मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और इसके चलते ही मंगलवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, तो वहीं सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय मंगलवार को भी बंद कर दिया गया है। जबकि निजी कार्यालयों में Work From Home का आदेश दिया गया है। खराब मौसम की वजह से लोकल ट्रेनें और फ्लाइट्स में भी देरी हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने इस बारे में travel advisory जारी किया है, जिसमें उसने लिखा है कि ‘मुंबई में भारी बारिश के कारण, हवाई अड्डे तक पहुंचने वाले कई मार्गों पर जलभराव और यातायात की सुस्ती देखी जा रही है। इसके कारण परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हुई हैं, जिससे प्रस्थान और आगमन दोनों में देरी हो रही है और हमें इससे होने वाली असुविधा के लिए सचमुच खेद है।

रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, Mumbai Rains मंगलवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच मुंबई सेंट्रल, परेल, दादर और वर्ली जैसे इलाकों में सिर्फ एक घंटे में 40 से 65 मिमी बारिश दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे में विक्रोली में 194.5 मिमी, सांताक्रूज में 185 मिमी, जुहू में 173.5 मिमी और बांद्रा में 157 मिमी बारिश हुई. इस लगातार बरसात ने निचले इलाकों को पानी-पानी कर दिया है. कई जगहों पर दुकानें और घरों में भी पानी घुसने की खबरें हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में 21 अगस्त तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. कोंकण और घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. प्रशासन ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और समुद्र से दूर रहने की अपील की है. लगातार हो रही बारिश से साफ है कि मुंबई की रफ्तार थम सी गई है और फिलहाल लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है.

भारत बांध का विरोध क्यों कर रहा?

चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना किया शुरू इंडियन बॉर्डर के पास यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध

चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी (चीन में यारलुंग सांगपो) पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर डैम बनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की। Aइझ् की रिपोर्ट के अनुसार, इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर २०२४ में मंजूरी दी थी। ये बांध चीन के न्यिंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत करीब १६७.८ अरब डॉलर (लगभग १२ लाख करोड़ रुपए) बताई गई है।

 
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मुंबई में जल संकट से निपटने की पहल’समुद्र से मिलेगा मीठा पानी’

मनोरी परियोजना के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) मुंबई की बढ़ती आबादी की पानी की मांग को पूरा करने के लिए वर्सोवा में एक विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा। बीएमसी ने परियोजना के लिए कंपनियों से रुचि पत्र (एलओआई) आमंत्रित किए हैं। यह परियोजना समुद्र के पानी का उपचार करेगी और मुंबईकरों को प्रति दिन २०० मिलियन लीटर पानी प्रदान करेगी। बीएमसी संबंधित कंपनी से उपचारित पानी खरीदेगी। Manori प्लांट अब कामयाब होने की दिशा में है, लेकिन tender प्रक्रिया लंबित रही। वर्सोवा प्लांट को DBFOT  मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, जिससे वित्तीय जोखिम कम होकर सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। पानी की खरीद मॉडल से BMC पर तुरंत खर्च नहीं होगा। यह मुंबई के जल संकट को दूर करने और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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वर्सोवा में एक विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया जाएगा और परियोजना को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से किन वार्डों को लाभ होगा? मनोरी परियोजना के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) मुंबई की बढ़ती आबादी की पानी की मांग को पूरा करने के लिए वर्सोवा में एक विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा। बीएमसी ने परियोजना के लिए कंपनियों से रुचि पत्र (एलओआई) आमंत्रित किए हैं। यह परियोजना समुद्र के पानी का उपचार करेगी और मुंबईकरों को प्रति दिन २०० मिलियन लीटर पानी प्रदान करेगी। बीएमसी संबंधित कंपनी से उपचारित पानी खरीदेगी। एक्सप्रेशन इंटरेस्ट वापस लिए जाने के बाद इसमें रुचि दिखाने वाली कंपनी से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और फिर टेंडर प्रक्रिया लागू की जाएगी। इस परियोजना को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
वर्सोवा में प्रस्तावित परियोजना के लिए बीएमसी ने संयंत्र की योजना, निर्माण, वित्तीय संचालन और हस्तांतरण मॉडल के तहत रुचि पत्र आमंत्रित किए थे। इसमें कंपनी को खुद ही प्रोजेक्ट और मेंटेनेंस का खर्च उठाना होगा। बदले में बीएमसी प्रति १,००० लीटर पानी की कीमत तय करेगी और कंपनी को देगी। इसमें नगर निगम उस कंपनी से पानी खरीदकर पानी के चैनलों के माध्यम से आपूर्ति करेगा।
‘मनोरी’ परियोजना का जवाब बीएमसी ने मनोरी में एक विलवणीकरण परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया। हालांकि यह प्रोजेक्ट पिछले चार साल से टेंडर प्रक्रिया में अटका हुआ है। निविदाओं का जवाब न मिलने के कारण प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। अब, एक बार फिर, बीएमसी ने एक निविदा जारी की है और प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। यह परियोजना समुद्र के पानी का उपचार करेगी और मुंबईकरों को ४०० मिलियन लीटर पानी प्रदान करेगी। इस परियोजना से पी नॉर्थ मलाड, पी साउथ गोरेगांव, आर सेंट्रल बोरीवली वेस्ट, आर नॉर्थ दहिसर वेस्ट और आर साउथ कांदिवली वेस्ट को फायदा होगा। परियोजना निविदा को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।
आवश्यकता के अनुसार अन्य क्षेत्रों में जलापूर्ति भांडुप जल उपचार संयंत्र २,८५० मिलियन लीटर पानी प्राप्त करता है और मुंबई शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को पानी की आपूर्ति करता है। नगर निकाय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्सोवा को खारे बनाने की परियोजना पूरी होने के बाद भांडुप जल शोधन संयंत्र से अंधेरी से मलाड इलाके तक की जलापूर्ति जरूरत के हिसाब से दूसरे इलाकों में भेज दी जाएगी।
नगर निकाय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्सोवा में इस्तेमाल किये जाने योग्य बनाने की परियोजना से अंधेरी वर्सोवा से मलाड इलाके में रहने वाले लोगों को फायदा होगा. पानी को बेल्ट में डायवर्ट किया जाएगा। यह परियोजना वर्सोवा में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नगरपालिका भूमि पर स्थापित की जाएगी।

वर्सोवा में Desalination Plant परियोजना

 परियोजना की पृष्ठभूमि

पहले मनोरी स्थित २०० MLD क्षमता वाले प्लांट का tender लगातार चार बार (२०२३–२०२४ में) विज्ञापित किया गया था, लेकिन कमजोर प्रतिसाद के कारण रद्द कर दिया गया। फरवरी–अगस्त २०२४ तक केवल एक ही बोलीदाता (Israel‑based IDE Technologies) मिला था, जिससे Tender अगस्त २०२४ में रद्द हुआ था। फिर, जून २०२५ में BMC ने पुनः Manori प्लांट के लिए चौथी बार Tender जारी किया, जिसमें २१ कंपनियों ने अभिरुचि दर्शाई—जिसमें इज़राइल, स्पेन और मध्य-पूर्व की कम्पनियाँ शामिल थीं। परियोजना अनुमानित लागत अब ₹३,२००–₹३,५२० करोड़ बताई जा रही है। 

वर्सोवा परियोजना का स्वरूप

कार्यक्रम का अगला चरण वर्सोवा में दूसरा desalination प्लांट स्थापित करना है, जिसकी क्षमता भी २०० MLD होगी। मॉडल आधारित होगा DBFOT (Design, Build, Finance, Operate, Transfer) — यानी निजी क्षेत्र निवेश करेगा, निर्माण और ऑपरेशन करेगा;BMC केवल पानी खरीदेगा, जिससे फंड लचीला रहेगा। 

परियोजना ७ एकड़ क्षेत्र में, तीन त्aुददहे के चारों ओर सुसज्जित होगी। संचालन समयबद्धता लगभग ४ वर्ष में पूरा करना लक्ष्य है। 

 वित्तीय अनुमान एवं एजेंट लागत

Manori प्लांट की नवीनतम लागत ₹३,२००–₹३,५२० करोड़ के आस-पास आंकी गई है। संचालन व रखरखाव की अवधि २० वर्ष है, जिसमें लागत पहले से ही ूाह्ी में शामिल होती है। 

उद्देश्य और लाभ

मुंबई की मौजूदा जल माँग लगभग ४,५०० MLD है, लेकिन ग्रामीण स्त्रोतों (तालाबों) से आपूर्ति केवल ३,८००–३,९५० MLD तक सीमित है। इसलिए प्रतिदिन पानी की कमी होती है। DesalinationPlants प्रारंभिक चरण में २०० MLD और विस्तार अवधि में कुल ४०० MLD तक आपूर्ति कर सकते हैं, जिससे संकट का सामना करना आसान होगा। 

वर्सोवा प्लांट से खारे पानी को मीठे पानी (DesalinationPlants  में बदला जाएगा, जिसे BMC द्वारा खरीदा और जल वितरण नेटवर्क में मिलाया जाएगा। इससे भूजल एवं surface water पर निर्भरता कम होगी और भविष्य में स्दहेददह की अनियमितता या गर्मी से बेहतर मुकाबला संभव होगा। 

परियोजना की प्रमुख तथ्य-सारणी

क्षमता २०० MLD (phase‑I), ४०० MLD  तक विस्तार

स्थान वर्सोवा, मुंबई (तीन lagoons में फैला ७ एकड़)

मॉडल DBFOT (प्राइवेट निवेश/निर्माण, BMC द्वारा पानी खरीद)

अनुमानित लागत ₹३,२००–₹३,५२० करोड़ (Manori  मॉडल पर आधारित)

Tender  स्थिति EOI जारी; pre‑bid  चरण पूर्ण; bid जमा करने की अंतिम तिथि जारी हो रही है, निर्माण समय: अनुमानित रूप से ४ वर्ष का कार्यकाल लाभ जल सुरक्षा, आपूर्ति में वृद्धि, तालाबों पर निर्भरता में कमी, समुंदरी जल संसाधन से potable water उत्पादन ।

Manori प्लांट अब कामयाब होने की दिशा में है, लेकिन tender प्रक्रिया लंबित रही।

वर्सोवा प्लांट को DBFOT मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, जिससे वित्तीय जोखिम कम होकर सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। पानी की खरीद मॉडल से BMC  पर तुरंत खर्च नहीं होगा।यह मुंबई के जल संकट को दूर करने और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

थाईलैंड में एअर इंडिया के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, बम होने की सूचना

थाईलैंड में एअर इंडिया के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यहां प्लेन में बम होने की सूचना मिली थी। विमान में 156 लोग सवार थे। प्लेन थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था। घटना सुबह 9:30 बजे की है। फ्लाइट नंबर AI-379 बताई जा रही है।

कल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, 265 शव मिले

​​​एअर इंडिया का विमान गुरुवार को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। जिसमें अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं, जहां प्लेन क्रैश हुआ था।

विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि, अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई हैं। 4 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की खबर आ रही है।

एअर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 ने गुरुवार दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। दो मिनट बाद ही फ्लाइट क्रैश हो गई।

इनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। मृतकों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जबकि सिर्फ एक यात्री की जान बची है।

 गणतंत्र दिवस: 2025

76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट वहां मौजूद रहे। पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम 'स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास' है। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया। पहली बार प्रलय मिसाइल परेड में दिखी।

चेन्नई के मरीना बीच पर होगा भव्य एयर शो

92वां वायुसेना दिवस समारोह इस बार चेन्नई के मरीना बीच पर मनाया जा रहा है। 21 सालों में पहली बार, चेन्नई वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी करेगा। 06 अक्तूबर को होने वाला इस बार यह समारोह पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा। इस मौके पर मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो के साथ भारतीय वायुसेना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की भी कोशिश करेगी। 

92वां वायुसेना दिवस समारोह इस बार चेन्नई के मरीना बीच पर मनाया जा रहा है। 21 सालों में पहली बार, चेन्नई वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी करेगा। 06 अक्तूबर को होने वाला इस बार यह समारोह पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा। इस मौके पर मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो के साथ भारतीय वायुसेना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की भी कोशिश करेगी। वायुसेना के मुताबिक, मरीना बीच पर होने वाले भव्य एयर शो में हिस्सा के लेने के लिए सुलूर, तंजावुर, तांबरम, अरक्कोणम और बेंगलुरु से भारतीय वायुसेना के 72 जहाज उड़ान भरेंगे, जो पूर्वी तट पर मिलेंगे। इस एयर शो में भारत का गौरव कहे जाने वाला स्वदेश में बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस के साथ-साथ राफेल, मिग-29 और सुखोई-30 एमकेआई जैसे अत्याधुनिक फाइटरजेट भी फ्लाईपास्ट में हिस्सा होंगे। इसके अलावा सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भी अपने हवाई करतब दिखाएगी। साथ ही, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड औऱ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव एमके4 भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नौसेना के P8I और विंटेज डकोटा भी फ्लाईपास्ट में शामिल होंगे। 

भारतीय वायुसेना रविवार को चेन्नई के मरीना बीच पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश करेगी। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले दो घंटे के एयरशो में लगभग 15 लाख दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है, ऐसे में वायुसेना को उम्मीद है कि एयरशो में इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों के हिस्सा लेने से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज कराकर इतिहास बनेगा। इस कार्यक्रम में एयर एक्सरसाइज के अलावा सागर, आकाश, एरोहेड, त्रिशूल, रुद्र और ध्वज जैसी फॉरमेशंस भी दिखाई जाएंगी। 

प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा समाप्त…

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम को अमेरिका के तीन दिवसीय दौरे को समाप्त कर दिल्ली लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें QUAD नेताओं की शिखर बैठक और संयुक्त राष्ट्र के ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ का संबोधन शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत शनिवार को फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत के साथ की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने QUAD शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शामिल हुए। शिखर सम्मेलन में, उन्होंने बताया कि वैश्विक तनाव के समय में सहयोग मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान, ‘कैंसर मूनशॉट’ पहल की भी घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर से लड़ना है।

रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में 15,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों को संबोधित किया। उन्होंने भारत को अवसरों की भूमि बताते हुए अपने तीसरे कार्यकाल के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साझा किया। इस दिन उन्होंने बोस्टन और लॉस एंजेलेस में नए वाणिज्य दूतावासों के उद्घाटन की घोषणा भी की। इसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शीर्ष CEOs के साथ राउंड टेबल बैठक में भाग लिया, जिसमें उन्होंने भारत की बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और तकनीकी नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक में एडोब, गूगल, IBM, AMD और NVIDIA जैसी 15 प्रमुख अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के CEOs शामिल थे। अपनी यात्रा के अंतिम दिन, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक नेताओं, विशेष रूप से फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं।

आंध्र प्रदेश की दवा फैक्टरी में धमाका, 15 लोगों की मौत, 40 अन्य घायल

आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले की एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हो गया, जिससे कम से कम 15 लोगों के घायल होने की खबर है। आंध्र प्रदेश की दवा फैक्टरी में धमाका, 15 लोगों की मौत, 40 अन्य घायल. जानकारी के अनुसार घटना अच्युटापुरम के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री की है। बुधवार को फैक्ट्री के एक रिएक्टर में अचानक विस्फोट होने से कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्युटापुरम एसईजेड की एक कंपनी में रिएक्टर विस्फोट की घटना में 15 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बुधवार के हादसे के संबंध में अनकापल्ली जिलाधिकारी विजय कृष्णन ने बताया, जिले के अचुटापुरम स्थित एसेंशिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में दोपहर 2:15 बजे आग लग गई। फैक्टरी में दो शिफ्ट में 381 कर्मचारी काम करते हैं। विस्फोट लंच के समय हुआ। इसलिए, कर्मचारियों की उपस्थिति कम थी। एसेंशिया एडवांस्ड साइंसेज ने 200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अप्रैल 2019 में उत्पादन शुरू किया था। यह आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एपीआईआईसी) के बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में 40 एकड़ के परिसर में स्थित है। पिछले वर्ष, अनकापल्ली जिले में ही साहिती फार्मा की एक इकाई में सॉल्वेंट रिएक्टर में इसी तरह के विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई थी और पांच अन्य घायल हो गए थे।

घर-घर तिरंगा अभियान पर खर्च लगभग 3.5 करोड़ रुपये,

मुंबई महानगरपालिका के प्रत्येक विभाग को 12 लाख रुपये दिए जाएंगे

मुंबई: इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ‘तिरंगा’ अभियान चलाया जाएगा. घर-घर तिरंगा अभियान पर खर्च लगभग 3.5 करोड़ रुपये, इस अभियान के अवसर पर घर-घर जाकर निःशुल्क तिरंगा वितरित किया जाएगा। इसके अलावा मंडलों में तिरंगा यात्रा, तिरंगा रन, सौंदर्यीकरण, लाइटिंग की जाएगी और बीएमसी इस काम के लिए 3.5 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी। बीएमसी के 24 डिवीजन कार्यालयों पर प्रत्येक पर 12 लाख रुपये, शिक्षा विभाग के लिए 52 लाख रुपये और तिरंगे की खरीद के लिए एक अलग फंड खर्च किया जाएगा। दो साल पहले भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश में ‘तिरंगे’ अभियान की शुरुआत की गई थी। उस समय राष्ट्रीय ध्वज भी मुफ्त में वितरित किया गया था। उन्हें इसे संरक्षित करने का भी आग्रह किया गया था। अब इस वर्ष केंद्र सरकार के निर्देशानुसार एक साल के अंतराल के बाद एक बार फिर ‘घर में तिरंगा ‘अभियान लागू किया जाएगा। इसके लिए बीएमसी मशीनरी काम कर रही है।

नागरिक निकाय ने अभियान के लिए 20 लाख झंडे खरीदे हैं और उन्हें डोर-टू-डोर वितरित किया जाएगा। नगर निकाय के विभागीय कार्यालय शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। मुंबई में 35 लाख निवास और प्रतिष्ठान हैं। दो साल पहले इस उद्देश्य के लिए 50 लाख राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए थे। प्रत्येक घर, प्रत्येक भवन, सभी सरकारी, अर्धसरकारी प्रतिष्ठानों, निजी प्रतिष्ठानों, विभिन्न संस्थाओं, सहकारी समितियों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। त्रिकोणीय प्रकाश व्यवस्था भी होगी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 9 से 15 अगस्त, 2024 तक पूरे देश में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान लागू किया जा रहा है। इस दौरान मुंबई में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। इनमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, श्रद्धांजलि समारोह, तिरंगा मेला आदि शामिल हैं। अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह 9 अगस्त, 2024 को अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित किया गया था। इसके बाद मुंबई में विभिन्न प्रशासनिक स्तर पर तिरंगा यात्राएं और तिरंगा रैलियों का आयोजन किया गया। शनिवार को नगर निगम के सभी 227 वार्डों में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में नगर निगम के स्कूलों के कुल 63,000 छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। तिरंगा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक जारी रहेगा। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मुंबईकरों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से और सहज रूप से राष्ट्र की भावना में ‘तिरंगा’ अभियान में भाग लें और 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराएं।

Taiwan Earthquake: भूकंप से दहला ताइवान, 7.2 मापी गई तीव्रता, गगनचुंबी इमारतें झुकी

ताइवान में बड़ा भूकंप आया है। राजधानी ताइपे में बुधवार तीन अप्रैल को भूकंप के बड़े तेज झटके महसूस हुए है। Taiwan Earthquake: भूकंप से दहला ताइवान, 7.2 मापी गई तीव्रता, गगनचुंबी इमारतें झुकी रिक्टर स्केल पर इन भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई है। ये भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके झटकों के बाद कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। भूकंप के बाद सुनामी भी आ गई है।  बता दें कि भूकंप का झटका इतना तेज था कि हुलिएन के एक इलाके में स्थित पांच मंजिला इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। भूकंप के कारण इसकी पहली मंजिल रह गई है। इमारत की बाकी मंजिलें झुक गई है। वहीं ताइपे में आए इस भूकंप के कारण पुरानी इमारतें और कुछ नए ऑफिस कैंपस में भी टाइल्स गिरने की जानकारी मिली है। जोरदार भूकंप से बचने के लिए इतिहास के तौर पर छात्रों को स्कूल की प्लेग्राउंड में लेकर आया गया। छात्रों को हेलमेट भी पहनाए गए ताकि वह सुरक्षित रह सके। भूकंप के तेज़ झटके आने के बावजूद लोगों में थोड़ी-बहुत ही दहशत रही, क्योंकि इस देश में अक्सर भूकंप के झटके आते रहे हैं। स्कूल ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अभ्यास आयोजित करते रहते हैं और लोगों को मीडिया तथा मोबाइल के जरिए नोटिस जारी किए जाते हैं। स्कूल और सरकारी कार्यालयों को छुट्टी का विकल्प दिया गया है। हुलिएन में हताहतों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है, जहां 2018 में भूकंप में एक ऐतिहासिक होटल और अन्य इमारतें गिर गई थीं। वहीं, जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि भूकंप के झटके के 15 मिनट बाद योनगुनी द्वीप पर 30 सेंटीमीटर (करीब एक फुट) ऊंची सुनामी की लहर देखी गई है। इशिगाकी और मियाको द्वीपों पर भी हल्की फुल्की लहरें देखी गईं।  जापानी एजेंसी ने पहले कहा था कि सुनामी की वजह से समुद्र में तीन मीटर (9.8 फुट) तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, लेकिन बाद में उसने इस चेतावनी को घटाकर करीब एक फुट तक कर दिया। जापान के आत्मरक्षा बलों ने ओकिनावा क्षेत्र के आसपास सुनामी के प्रभाव को लेकर जानकारी जुटाने के लिए विमान भेजे और जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालने और उन्हें आश्रय देने की तैयारी शुरू कर दी। ताइवान की भूकंप निगरानी एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। यहस्थानीय समयनुसार सुबह सात बजकर 58 मिनट पर आया और इसका केंद्र हुलिएन से दक्षिण दक्षिण पश्चिम में जमीन से करीब 35 किलोमीटर नीचे था। ताइवान के भूकंप निगरानी ब्यूरो के प्रमुख वू चिएन-फू के अनुसार, भूकंप के झटके चीन के अपतटीय क्षेत्र में स्थित ताइवानी-नियंत्रित द्वीप किनमेन तक महसूस किए गए। शुरुआती भूकंप आने के एक घंटे के दौरान ताइपे में भूकंप बाद के कई झटके महसूस किए गए।

Rs 2000 Notes: बैंकों में अब तक 2000 के करीब 97.69 फीसदी नोट वापस आए

आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का एलान किया था। Rs 2000 Notes: बैंकों में अब तक 2000 के करीब 97.69 फीसदी नोट वापस आए एक बयान में आरबीआई ने कहा, 19 मई 2023 को कारोबार बंद होने के समय प्रचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जब 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी। 29 मार्च 2024 को कारोबार बंद होने पर यह घटकर 8,202 करोड़ रुपये रह गया है। इस तरह 19 मई 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का 97.69 फीसदी वापस आ गया है। 2,000 रुपये के बैंक नोट अभी भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। लोग देशभर में आरबीआई के 19 कार्यालयों में 2000 रुपये के बैंक नोट जमा या बदल सकते हैं और देश में अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी कार्यालय में इंडिया पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के बैंक नोट भेज सकते हैं। इससे पहले ऐसे नोटों को रखने वाली सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को शुरू में 30 सितंबर 2023 तक या तो उन्हें बदलने या बैंक खातों में जमा करने के लिए कहा गया था। बाद में समयसीमा बढ़ाकर 7 अक्तूबर 2023 कर दी गई थी।  बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय सेवाएं 7 अक्तूबर 2023 को बंद कर दी गईं। इसके बाद 8 अक्तूबर 2023 से लोगों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में या तो मुद्रा का विनिमय करने या उनके बैंक खातों में समान राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया। बैंक नोटों को जमा या बदलवाने वाले आरबीआई के 19 कार्यालय अहमदाबाद, बंगलूरू, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।

Bharat Ratna Award: पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को दिया गया भारत रत्न…

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत सरकार द्वारा चयनित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। Bharat Ratna Award: पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को दिया गया भारत रत्न…, भारत रत्न सम्मान समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद नजर आए। कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। वहीं, लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण उन्हें अगले दिन यानी 31 मार्च को उनके आवास पर ही ‘भारत रत्न’ दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव(मरणोपरांत) को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। भाजपा नेता एनवी सुभाष ने कहा कि दुख की बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक सत्ता में थी, तब कांग्रेस के किसी भी नेता, खासकर गांधी परिवार ने, उनके(पीवी नरसिम्हा राव) पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए किए गए योगदान को मान्यता नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तव में उनके द्वारा इस देश के लिए किए गए बलिदानों, प्रयासों को मान्यता दी है।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को (मरणोपरांत) भारत रत्न से सम्मानित किया। यह पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन को (मरणोपरांत) भारत रत्न से सम्मानित किया। यह पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया।

कांग्रेस को बड़ा झटका, IT ने ₹1700 करोड़ का भेजा नोटिस

कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग ने बड़ा झटका लगाया है। कांग्रेस को बड़ा झटका, IT ने ₹1700 करोड़ का भेजा नोटिस, कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का रिकवरी नोटिस इनकम टैक्स विभाग से मिला है। 2017–2018 और 2020–2021 के लिए यह नोटिस भेजा गया है। IT डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई इस सूचना में टैक्स के अलावा जुर्माना और अतिरिक्त ब्याज भी शामिल हैं। कांग्रेस की आयकर विभाग के खिलाफ याचिका गुरूवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 तक के टैक्स वसूलने पर भी याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसी आधार पर नई याचिका भी खारिज हुई।
टैक्स असेसमेंट की अंतिम तिथि नजदीक आने पर कांग्रेस ने याचिका दायर की, जैसा कि कोर्ट ने पहले ही कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि आयकर विभाग ने कॉन्ग्रेस के खिलाफ स्पष्ट सबूत जुटाए हैं। कांग्रेस को पुरानी याचिका पर भी कोई राहत नहीं मिली। यह भी बताया जा रहा है कि 2014-15 से 2020-21 के अलावा अब 2021-22 से 2023-24 तक के टैक्स असेसमेंट की प्रतीक्षा होगी। 31 मार्च, 2024 के बाद आवेदन जारी किया जा सकता है। इसके बाद, पार्टी को दस वर्षों के टैक्स असेसमेंट का बोझ पड़ेगा।

14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, आदेश नहीं माना तो जुर्माना

फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने 14 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल-मीडिया अकाउंट रखने पर रोक लगाने वाले विधेयक पर साइन कर दिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, आदेश नहीं माना तो जुर्माना, यह अन्य राज्यों में इसी तरह के प्रयासों का अनुसरण करता है जिन्हें अदालत में चुनौती दी गई है। इस नए कानून के बारे में आपको जो कुछ जानने की जरूरत है वह यहां है। इस विधेयक के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया खातों पर रोक रहेगी और सोशल मीडिया उपयोग के लिए अभिभावकों की अनुमति चाहिए होगी। हालांकि डिसेंटिस द्वारा इस महीने की शुरुआत में स्वीकृत प्रस्ताव की तुलना में विधेयक में कुछ उदारता बरती गई है। नया कानून रिपब्लिकन स्पीकर पॉल रेनर की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है जो एक जनवरी से प्रभाव में आएगा। फ़्लोरिडा कानून के अनुसार 14 और 15 वर्ष के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट रखने के लिए माता-पिता की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। यह बिल 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करता है। जबकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन प्लेटफार्मों पर अनुमति नहीं दी जाएगी, 14- और 15 वर्ष के बच्चों को माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी।

Russia Terrorist Attack: मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल अटैक में गई 133 लोगों की जान, 140 से ज्यादा घायल

Russia Terrorist Attack: रूस की राजधानी मॉस्को के उत्तर-पश्चिम में क्रोकस सिटी हॉल और कॉन्सर्ट कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार (22 मार्च) की शाम हुए हमले के कारण अब तक 133 लोगों की मौत हो गई है और 140 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. जान गंवाने वालों में बच्चे भी शामिल हैं. मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. रूस ने इसे आतंकी हमला बताया है. आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. क्रेमलिन ने शनिवार (23 मार्च) को कहा कि मामले में चार संदिग्ध बंदूकधारियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

Russia Terrorist Attack: मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल अटैक में गई 133 लोगों की जान, 140 से ज्यादा घायल , मॉस्को में हुए इस हमले की भारत समेत दुनिया के कई देशों ने निंदा की है और पीड़ितों को लेकर संवेदना जाहिर की है. रूस की सुरक्षा सेवा का कहना है कि हिरासत में लिए गए संदिग्ध यूक्रेन से लगी सीमा को पार करने की फिराक में थे. हालांकि, कीव ने इस दावे को बेतुका बताया है. अमेरिका का कहना है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट समूह हो सकता है. अमेरिका के बयान पर रूस ने कोई टिप्पणी नहीं की है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने शनिवार (23 मार्च) को कहा कि सभी अपराधियों की पहचान की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य देश भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देंगे. राष्ट्रपति पुतिन ने 24 मार्च को देश में एक दिन के शोक की घोषणा भी की. इस हमले के कारण रूस में प्रमुख कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, जिनमें रूस और पराग्वे के बीच सोमवार को मॉस्को में होने वाला मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच भी शामिल था.

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कॉरपोरेट घरानों का धंधा, राजनीतिक दलों को चंदा

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SBI ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए ३० जून तक मांगा समय

पांच साल पहले जिस चुनावी बांड को चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने और चुनावों में कालाधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे असंवैधानिक घोषित करते हुए उस पर रोक लगा दी है। दरअसल चुनावी बांड के विरोधियों को उसे लेकर सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि बांड के जरिए राजनीतिक दलों को दान देने वाले लोगों के नाम का खुलासा नहीं हो रहा था। चुनावी बांड की अधिसूचना इसके लिए दानदाता को अपनी गोपनीयता की सहूलियत देती थी। चुनावी बांड देने वाले का नाम सूचना के अधिकार के दायरे से भी बाहर था। ऐसे में आरोप लगता था कि चुनावी बांड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले दरअसल बांड के रूप में रिश्वत दे रहे हैं और अपने कारोबारी या औद्योगिक हितों के लिहाज से बदले में सत्ताधारी दल से पसंदीदा नीतियां बनवा रहे हैं। 

सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद चुनावी बांड विरोधियों का यह कहना कि अब पता चल पाएगा कि बांड के जरिए दान देने वाले लोग सचमुच दान दे रहे थे या फिर अपने हितों की रक्षा की भी मांग कर रहे थे। गांधीजी ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम लोगों से चंदा लेने की शुरूआत की। हालांकि उस दौर में भी बिड़ला और बजाज जैसे औद्योगिक घराने कांग्रेस के बड़े दानदाता थे। लेकिन आम लोगों से चंदा लेने के पीछे भावना यह थी कि लोग इसके जरिए आंदोलन से तो जुड़ेंगे ही, उनका नैतिक दबाव आंदोलन कर रही कांग्रेस पर भी रहेगा। इसलिए वह लोकविरोधी फैसले नहीं ले पाएगी। आजादी के बाद के दिनों में चाहे समाजवादी धारा के दल हों या जनसंघ या फिर वामपंथी, सब क्राउड फंडिंग या आम लोगों के जरिए ही धन जुटाते थे। लेकिन जैसे-जैसे भारत में औद्योगीकरण बढ़ता गया, औद्योगिक घराने भी चुनावी चंदा देने में आगे रहने लगे। निश्चित तौर पर इसका सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी दलों को ही हुआ। एक दौर तक देश और राज्यों की सत्ता के लिए अपरिहार्य बनी रही कांग्रेस को इसीलिए सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिलता रहा। 

चुनावी बांड को लेकर जारी घमासान के बीच पता चला है कि इसके जरिए सबसे ज्यादा दान भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भाजपा को सबसे ज्यादा धन मिलना आजादी के बाद से ही जारी परिपाटी का विस्तार कहा जा सकता है। ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ के मुताबिक विगत पांच वर्षों में चुनावी बांड के जरिए सबसे ज्यादा ६,५६६ करोड़ का दान भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे १,१२३ करोड़ रुपए का दान मिला। तीसरे नंबर तृणमूल कांग्रेस है, जिसे १०९३ करोड़ रुपए की रकम मिली। ७७४ करोड़ रुपए के दान के साथ इस सूची में बीजू जनता दल तीसरे नंबर पर है। जबकि चौथे नंबर पर डीएमके है, जिसे ६१७ करोड़ रुपए मिले हैं। जाहिर है कि जिसके पास जितनी सत्ता है, उसी अनुपात में उसे चंदा मिला है। इसमें दो राय नहीं है कि मौजूदा चुनावी परिदृश्य में राजनीति शाहखर्ची का पेशा हो गया है। 

अकूत धन के बिना चुनाव लड़ना और राजनीतिक दल चलाना आसान नहीं है। शायद इसीलिए अब चुनावी प्रचार अभियान के लिए मीडिया ने कारपोरेट बमबारी का विशेषण दिया है। जाहिर है कि यह खर्च कारोबारी और औद्योगिक घरानों से ही आ सकता है। आम जनता से मिलने वाले चंदे या दान से राजनीति करना आज के दौर में मुश्किल है। यही वजह है कि चुनावों में काला धन का इस्तेमाल बढ़ा है। चुनाव आयोग की तमाम सख्ती के बावजूद अब भी चुनावों में काले धन का भरपूर इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि जो चुनावी चंदा देगा, वह अपने हित की बात तो करेगा ही। चुनावी बांड को खारिज किए जाने के बाद गैर भाजपा दलों ने भाजपा को कटघरे में खड़े करने की कोशिश जरूर की है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके हमला बोला है लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके हाथ पाकसाफ है? सवाल यह भी है कि क्या वे अगर भाजपा की तरह प्रभावी होते और सत्ता में उनकी हनक होती तो क्या वे आम लोगों के चंदे के आधार पर ही अपनी राजनीति करते? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। 

बेशक चुनाव बांड को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह की राजनीति आज के दौर में हो रही है, जिस तरह से अर्थ तंत्र का बोलबाला बढ़ा है, चुनावी बांड ना सही किसी और रूप में धन तो राजनीति की दुनिया में आएगा ही। 

क्या होता है चुनावी बांड? सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या होता है चुनावी बांड? चुनावी बांड साल में चार बार यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं। इसे जारी करने का अधिकार देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही है। स्टेट बैंक अपनी चुनी हुई २९ शाखाओं के जरिए इसे जारी करता है जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, पटना, रांची, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरू स्थित शाखाओं में ही जाकर इसे खरीदा जा सकता है। चुनावी बांड ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। चुनावी बांड को खरीदने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व कानून १९५१ की धारा २९ ए के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को ही है। चुनावी बांड खरीदने के लिए राजनीतिक दलों के लिए एक और शर्त है। वह शर्त है कि उन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान कम से कम एक फीसद वोट हासिल किए हों। यह बांड खास तरह से काम करता है। चुनावी बांड जिन महीनों में जारी होता है, उसके जारी होने के दस दिनों के भीतर कोई कॉरपोरेट, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इसे खरीद सकता है। इन बांड की वैधता पंद्रह दिनों की होती है। ये बांड एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ मूल्य के होते हैं। बांड को नगद नहीं खरीदा जा सकता। इसके लिए खरीदने वाले को अपना केवाईसी भी कराना होता है। कालेधन के खिलाफ आया था चुनावी बांड अक्सर चुनावों की फंडिंग में अवैध धन के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है। इसे ही सफेद बनाने के लिए साल २०१७ में मोदी सरकार ने चुनावी बांड जारी करने का फैसला किया था। लेकिन इस योजना को १४ सितंबर २०१७ को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव सुधारों की दिशा में काम करने वाले संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने चुनौती दी थी। एडीआर की इस याचिका पर तीन अक्टूबर २०१७ को देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इसी दिन जया ठाकुर और सीपीआई एम ने भी इस याचिका में खुद को शामिल करने की अर्जी लगाई। इस बीच २ जनवरी २०१८ को केंद्र सरकार ने इस योजना को अधिसूचित करके लागू कर दिया। शुरू में बांड की बिक्री के लिए ७० दिनों की मियाद रखी गई थी, जिसे ७ नवंबर २०२२ को बढ़ाकर ८५ दिन कर दिया गया। इस बीच १६ अक्टूबर २०२३ को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस याचिका को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सुनवाई के लिए भेजा। इसके पंद्रह दिन बाद पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। लगातार तीन दिनों की सुनवाई के बाद दो नवंबर २०२३ को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और १५ फरवरी २०१४ को अपना फैसला सुनाया। फैसले में चुनावी बांड को सर्वोच्च अदालत ने असंवैधानिक घोषित करते हुए उस पर रोक लगा दी है। 

चुनाव आयोग ने भी इस योजना की खामियों को गिनवाते हुए कहा है कि इस योजना के जरिए राजनीति और धन के बीच सांठगांठ को बढ़ावा मिलता है। देखने की बात यह है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में जिस तरह जीवन के हर क्षेत्र पर पैसे का बोलबाला बढ़ा है, उसकी वजह से पैसे के राजनीतिक इस्तेमाल और राजनीति पर पैसे का प्रभाव जरूरी बुराई बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को देखिए। वहां ताकतवर उम्मीदवार वही माना जाता है, जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। 

चंदा वहां आम वोटर और समर्थक भी देते हैं, लेकिन चंदे का बड़ा हिस्सा कारपोरेट घराने ही देते हैं। जिसे ज्यादा पैसा मिलता है, उसे ही चुनावी दौड़ में आगे माना जाता है। इसके उलट इस प्रक्रिया को इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो जीत रहा होता है, उसे ही सबसे ज्यादा दान मिलता है। भारत ने अमेरिका-ब्रिटेन का पूंजीवादी उदारीकरण अपना लिया तो वहां के राजनीतिक दलों को मिलने वाली दान संस्कृति भारत में प्रभाव क्यों नहीं जमाती? चुनावी बांड पर सर्वोच्च न्यायालय भले ही रोक लगा दे, गैर भाजपा दल भाजपा की चाहे जितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन यह तय है कि चुनावी रण के खर्च के लिए धन जुटाने की कोई और राह जरूर खोज ली जाएगी।