
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में महागठबंधन सरकार द्वारा घोषित ‘लड़की बहन योजना’ को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वर्तमान में, योजना के तहत पंजीकरण के लिए राज्य के विभिन्न केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ है। वहीं, खुद वित्त विभाग योजना के क्रियान्वयन को लेकर संशय में नजर आ रहा है। वित्त विभाग के सामने बड़ा सवाल यह है कि योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि का आवंटन कहां और कैसे किया जाए। इस बीच, राज्य के वित्त विभाग ने प्यारी बहन योजना पर चिंता व्यक्त की है। वित्त विभाग के सामने सवाल है कि जब राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर है, तो हर साल बालिका वाहिनी योजना के लिए राज्य के खजाने से 46,000 करोड़ रुपये का भुगतान कैसे किया जाए। हालांकि कैबिनेट ने लाडकी सिस्टर योजना और संबंधित वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी दे दी है, लेकिन वित्त विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि इस फंड को कैसे आवंटित किया जाए और महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने की योजना के लिए 1 जुलाई, 2024 से महिलाओं से आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। नामांकन, आवेदन आदि की भीड़ को ध्यान में रखते हुए योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है।